अक्टूबर 2025 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ( RBI ) ने अधिग्रहण वित्तपोषण पर मसौदा परिपत्र जारी किया जो बैंकों को अधिग्रहण मूल्य का 70% तक वित्तपोषण करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता है।

रिजर्व बैंक ने एक मसौदा परिपत्र भी जारी किया है जिसमें पूंजी बाजार और अधिग्रहण वित्त में बैंकों के निवेश को सीमित करने का प्रस्ताव किया गया है।

फंडिंग अधिग्रहण

मसौदा ढांचा, “ RBI (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी बाजार एक्सपोजर CME)) निर्देश, 2025 ” ने बैंकों को भारत और विदेशों में कॉर्पोरेट अधिग्रहण के वित्तपोषण की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है।

नए मानदंड: प्रस्तावित ढांचे के तहत, बैंकों को अधिग्रहण मूल्य का 70% तक फंड करने की अनुमति होगी, शेष 30% अधिग्रहण करने वाली कंपनी द्वारा योगदान दिया जाएगा।

इसका मतलब है कि अगर अधिग्रहण की लागत 10,000 करोड़ (cr) रुपये है, तो बैंक अधिग्रहणकर्ता को वित्

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