नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के जिलाधिकारी पर अवैध और मध्य-स्रोत (midstream) खनन के आरोपों पर रिपोर्ट दाखिल करने में लगातार देरी करने को लेकर नाराज़गी जताई है। ट्रिब्यूनल ने समयसीमा का पालन न करने पर जिलाधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया है।

13 नवंबर के आदेश में, NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने दर्ज किया कि ट्रिब्यूनल ने इस वर्ष अप्रैल में एक संयुक्त समिति बनाई थी। जिलाधिकारी को समिति का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। समिति में पर्यावरण मंत्रालय के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) के प्रतिनिधि शामिल थे।

समिति को स्थल का निरीक्षण कर अवैध खनन की सीमा का पता लगाने, मध्य-स्रोत खनन के आरोपों की जांच करने और आवश्यक पर्यावरणीय स्

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