“मध्यस्थता–राष्ट्र के लिए” अभियान में छत्तीसगढ़ ने हासिल की बड़ी सफलता मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए एक हजार नौ सौ बासठ मामले

बिलासपुर, दिनांक 07-10-2025— न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों की संख्या कम करने और जन-हितैषी न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह पर्यवेक्षण समिति (एमसीएससी) ने दिनांक 1 जुलाई से 30 सितम्बर, 2025 तक आयोजित 90-दिवसीय राष्ट्रीयव्यापी मध्यस्थता अभियान, “मध्यस्थता–राष्ट्र के लिए” का आज सफल समापन किया।

“मध्यस्थता–राष्ट्र के लिए” अभियान का उद्देश्य तालुका से लेकर उच्च न्यायालय तक सभी न्यायिक स्तरों पर लंबित विवादों में सस्ता, त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान हेतु मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना था। इस अभियान में वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली के मामले, विभ