मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दें: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार राज्य की सभी कानूनी सेवा प्राधिकरणों (Legal Services Authorities) को निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए।

यह आदेश उस दिन के एक दिन बाद आया है जब न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग से उन 3.7 लाख मतदाताओं का विवरण मांगा था जिनके नाम SIR प्रक्रिया के बाद हटा दिए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील दायर करने की समयसीमा कम होने के कारण तत्काल अंतरिम कदम उठाना जरूरी है।

पीठ ने कहा, “चूंकि अपील दायर करने का समय कम है, इसलिए हम अंतरिम उपाय के रूप में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Bihar SLA) के कार्यकारी अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि वे आज ही सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (