दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह 28 जनवरी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की उस अर्जी पर विचार करेगी जिसमें एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) प्रमुख यासीन मलिक को आतंकवाद फंडिंग मामले में मौत की सज़ा देने की अपनी याचिका की बंद कमरे में (इन-कैमरा) सुनवाई की मांग की है।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने NIA के वकील अक्षय मलिक की उस मांग पर कहा, “हम विचार करेंगे। सूचीबद्ध करें 28 जनवरी को,” जब उन्होंने आग्रह किया कि इस मामले में एक अलग वीडियो लिंक दिया जाए जो आम जनता की पहुंच में न हो।

NIA ने 24 मई 2022 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें ट्रायल कोर्ट ने यासीन मलिक को कड़ी यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत दोषी ठहराकर उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि भले ही मलिक को “भारत सरक

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