मृत्युदंड के दोषियों को फांसी से लटकाने की प्रथा खत्म करने की याचिका पर सुनवाई 21 जनवरी को करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 21 जनवरी 2026 को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें मृत्युदंड के दोषियों को फांसी देने की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त कर कम दर्दनाक विकल्प अपनाने की मांग की गई है, जैसे — “लीथल इंजेक्शन, गोली मारना, इलेक्ट्रोक्यूशन या गैस चैंबर” ।

यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने 2017 में दायर की थी। सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने की।

सुनवाई के दौरान, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने अदालत से कहा कि इस मामले को जनवरी 2026 में सूचीबद्ध किया जाए। इस पर मल्होत्रा ने कहा, “ यह मामला भी फांसी की तरह लटका हुआ है। ”

वेंकटरमणि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “ कोई फांसी नहीं दी जा रही है, चिंता की कोई बात नहीं। ” उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले समिति गठित करने का आश्वासन दिया था और वह अब इस पर प्रगति की स्थिति अदालत को